142 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रणाीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले करण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
सरकारले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरि राष्ट्रपति कार्यलयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । उक्त विधेयकमा सरकारकाे एकलौटी निर्णय नभई राष्ट्रिय सहमतिकाे आवश्यकता रहेको भन्दै पछिल्लो पटक पनि फिर्ता पठाएको छ ।
