146 पटक हेरिएको 
काठमाडौ । स्थानीय निर्वाचनको खर्च जरिवाना मिनाहा गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई ध्यानकर्षणपत्र बुझाएको छ । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना मिनाह गर्न ध्यानकर्षण गराएको हो ।
आयोगले २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भागलिएका उम्मेद्धरलाई समयसिमा भित्र खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै जरिवाना तोकिएको थियो । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको उम्मेद्धारलाई सात लाख पचास हजारसम्म जरिवाना तोकि दाखिला गर्न विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात आयोगले समयमै कुनै जानकारी नदिई जरिवाना तोकेको भन्दै उम्मेद्धरहरुले आयोगप्रति गुनासो गर्दै आएको थियो । आयोगले उम्मेद्धर दर्ता गर्दै खर्चको विवरणबारे खुलाउनु पर्ने थियो । तर त्यसबेला उम्मेद्धरलाई कुनै जानकारी गराएको थिएन ।
त्यसैगरी, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवि पाण्डेको संयुक्त टोलीले माघ ७ गते शनिवार प्रधानमन्त्री कार्यलय सिंहदरवारमा ध्यानकर्षणपत्रसहित भेट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दहालसंग भेटका क्रममा आयोगले अनपेक्षित रुपमा तिर्न नसकिने गरी जरिवाना गरिएको भन्दै मिनाहाको प्रस्ताब राखेको थियो ।
सो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दहालले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा खर्च मिनाहाबारे छलफल गरी निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको कुरा नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए ।
