167 पटक हेरिएको 
काठमाडौ । स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारलाई खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले तोकिएको जरिबाना मिनाहा भएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकिएको जरिवाना राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम मिनाहा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले अनपेक्षित रुपमा जरिवाना गरिएको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना हुदै आएको थियो । त्यसै सन्दर्भमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउपालिका महासंघ नेपालले जरिवाना मिनाहा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको थियो ।
आयोगकाे निर्णय सम्बन्धमा विहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रस्ताव गरे बमोजिम राष्ट्रपतिले शुक्रबार जरिवाना मिनाहा माफी दिएको हो । आयोगले २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा भाग लिएका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको थियो ।
आयोगले तोकिएको जरिवाना दाखिला गर्न बाररम्बार दबाब दिदै आएको हुदाँ निर्वाचित उम्मेदवारहरुले सरकारलाई तत्काल जरिवाना मिनाहा गराउन ध्यानकर्षण गराएको हो । सो निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले जरिवाना दाखिला नगरेमा निर्वाचित पदच्युत गरिने र अर्को जुनसुकै निर्वाचनमा उम्मेदवारको लागि अयोग्य बनाइने समेत उल्लेखगरी विज्ञप्ती नै जारी गरेको थियो ।
