काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिबादास्पद नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले कार्यन्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रपतिले जारी गरेको विधेयक रोक्नुपर्ने बाध्यकारी भएको छ ।