249 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । संघीय सरकारले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छान्ने तयारी गरेको छ । शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थानीय तहमार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छान्ने तयारी गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने परिपाटीलाई तोड्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धा अवलम्बन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । खस्किँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक चयन गर्न विधिलाई शिक्षा मन्त्रालयले देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले प्रधानाध्यापक चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाबाट विद्यालयमा भ्रष्टाचार र राजनीति हस्तक्षेप बढेको भन्दै सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने योजना बनाएको छ ।
देशभर २८ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । आधारभूत तहमा शिक्षा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि शिक्षा शास्त्रमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण शिक्षक प्रधानाध्यापक हुन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकोछ । स्थानीय तहमार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छान्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि योग्य र धेरै योगदान गरेकाहरू विस्थापित नहुने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
