139 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । सरकारले सवारी-साधनको जाँचपासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेकोे छ । सवारीसाधन जाँचसम्बन्धी कार्यविधिका लागि भइरहेको छलफलमा निजी क्षेत्रलाई जाँच पासको जिम्मेवारी दिएर सवारी जाँच केन्द्रले त्यसको अनुगमन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।
नेपालभरमा परीक्षण गर्न सरकारले मात्रै नसक्ने हुँदा निजीलाई पनि दिन सकिने गरी छलफल भएको भेहिकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए । यो आर्थिक वर्षभित्र निजी कम्पनीलाई कसरी दिने र सरकारले कसरी अनुगमन गर्ने भनी खाका तयार गर्न सकिने उनले बताए । निजीले तयार गरेको परीक्षणको गुणस्तर कसरी नियमन र नियन्त्रण गर्ने भनी कार्यविधिले स्पष्ट गर्ने उनको भनाइ छ ।
सेवाग्राहीसँग कसरी शुल्क लिने, राजस्व संकलन गर्दा कसरी गर्ने र सरकारलाई कति हुने भन्ने निर्धारण कार्यविधिले गर्ने भुसालले बताए । सरकारले चासो देखाएमा अबको केही समयमा नै कार्यविधि बन्ने बताउँदै उनले अहिले थोरै सङ्ख्यामा उपकरणले जाँच गरिरहेको जानकारी दिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि बनाइरहेको र त्यो बनेपछि आवश्यक पर्ने सबैले जाँच गर्ने भुसालको भनाइ छ । अहिले विद्युतीय बसको जाँच भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
विद्युतीय सवारी साधनमा पनि ट्याक्सीको डाइनोमिटरबाट जाँच भइरहेको र ठूलाको लेनबाट जाँच गरिने भुसालले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै १० वटा बसको उपकरणबाट जाँच भएको छ। कार्यविधि केही महिनामा बन्न सक्ने र सोही आधारमा पुराना गाडी जाँच गरेर मात्रै चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
त्यसैगरी, निजी कम्पनीले आफैंले उपकरण ल्याएर त्यसैबाट जाँच गर्न सक्ने प्रमुख भुसालको भनाइ छ । ‘निजी संस्थाले नाफा देखे छोटो समयमा उपकरण ल्याउन सक्छ। त्यही कुरा सरकारले ल्याउँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ’, उनले भने । यातायात कार्यालय प्रदेशमा गएपछि अहिले यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत सवारी जाँच केन्द्रहरू रहेका छन्।
