100 पटक हेरिएको 
काठमाडौं । संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिन र अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार २ साउनमा ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान सकेलगत्तै सरकारले जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको हो ।
सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले १० साउनदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । सुरुमा गृह र अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएको एमालेले पछिल्लो समय जाँचबुझ आयोगलाई शर्त बनाएका थिए ।
तर एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको करिब एक महिनापछि दलरुबीच ६० किलो भन्दा बढी सुन तस्करीमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेलगत्तै आयोग बनाउने सहमति भएको हो । साथै इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप्स० मा राखेर ल्याएको सुन, ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको सुन लगायतका तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे अध्ययन गर्ने र संरचनागत तथा कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिने गरी जाँचबुझ आयोग बनाउने प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
सहमतिमा भनिएको छ, ‘‘जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने छ ।’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले २ साउनमा बरामद भएको सुनबारे सीआईबीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा अघि बढाएलगत्तै आयोग बनाउने सहमति भएको बताए ।
सीआईबीले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुसम्म पुगेर छानबिन गर्छ भन्नेमा आशंका रहेकाले आयोग बनाउनुपरेको उनले बताए । यो आयोगले तथ्य प्रमाणले देखिए जो सुकैलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने प्रमुख सचेतक गिरीले बताए ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुबीच बुधबार आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि अवरोध सदन खेलेका छन् । सरकार र विपक्षी दलहरुबीचको असहमतिले सदन अबरुद्ध भएका थिए ।
#सहमतिकापाठ
