निकुञ्ज पिडित र आदिवासि जनजातिले वनमन्त्रीलाई बुझाए ऐन संशोधनको अडानपत्र

अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाउन निकुञ्ज पीडितको माग– निकुञ्ज ऐन खारेज गर

  गौरीशंकर टाइम्स सम्वाददाता  223 पटक हेरिएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्जबाट पीडित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड)ले गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले अधिकारमा आधारित संरक्षित क्षेत्र बनाइनुपर्ने माग गरिएको हो ।

राज्यले मानवअधिकारको समेत ख्याल राख्ने हो भने अधिकारमा आधारित संरक्षित हुनुपर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बाधक देखिएको निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रका स्थानीय समुदायको निष्कर्ष रहेको छ ।

निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीयबासी तथा आदिवासी जनजातिको पहुँच वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न मुलुकमा सफल अभ्यास भइरहेको भन्दै आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) का कार्यकारी निर्देशक डा. पासाङ डोल्मा शेर्पाले स्थानीय जनतालाई भोगचलनका लागि खुला गर्नुपर्ने औंल्याए ।

डा. शेर्पाले अमेरिका, क्यानडा जस्ता विकसित मुलुकहरुले निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका बासिन्दाका लागि खुला गरिसकेको छ । तर, नेपालमा भने निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र वरपर बसोबास गर्नेहरु वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य रहेका बताइन् ।

निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्र पीडित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरुबीच काठमाडौंमा दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । सो गोष्ठीले निकुञ्ज ऐनले वन्यजन्तुको संरक्षणको सवाल मात्र समेट्ने भएकाले सबैभन्दा पहिले निकुञ्ज ऐन नै खारेज गरी अधिकारमा आधारित ऐन बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी प्रमुख प्रतिनिधिमुलक दुई संस्थाहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका साथै पीडित समुदाय र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

सो गोष्ठीले एक अडानपत्र समेत जारी गरेको छ । गोष्ठीमा गरिएको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षसहितको अडानपत्र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोलाई बुझाइएको छ । कार्यक्रममै उपस्थित मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खरालमार्फत मन्त्री महतोलाई अडानपत्र बुझाइएको हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेपा र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले संयुक्त रुपमा बाचन गरी बुझाइएको अडानपत्रको मुख्य जोड नै निकुञ्ज ऐन खारेजी हुनुपर्ने माग छ ।

नेपालले आफ्नो भूभागको ठूलो हिस्सा राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिसकेको छ । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्दा संरक्षित क्षेत्र र सोको आसपासमा रहेका आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय लगायतका समुदायहरूले उक्त क्षेत्रमा रहेका कैयन आदिवासी जनजातिहरू तथा स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो ऐतिहासिक भूमि तथा बासस्थानबाट विस्थापन भएका छन् ।
संरक्षित क्षेत्रबाट विस्थापन नहुनेहरूले समेत संरक्षित क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा ऐतिहासिक रूपमा भोगचलन र स्रोतको उपयोग गर्दै आइरहेकोमा त्यस्तो कार्यबाट बञ्चित भई उल्टै संरक्षित क्षेत्रबाट प्रताडित हुन पुगेका छन् । त्यसरी प्रताडित र प्रभावित समुदायको जायज मागलाई समेत राज्यले हालसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि अब नयाँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा वा विस्तार गर्ने कार्य बन्द गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नियमावली बनाउँदा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायसँग परामर्श नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त आयोजनाका नाममा जुनसुकै व्यावसायिक तथा नाफामूलक वर्गले संरक्षित क्षेत्रको स्रोत दोहन गर्ने अनुमति पाई संरक्षित क्षेत्रभित्र वा सोको आसपासका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार र सामाजिक तथा साँस्कृतिक सुरक्षामा गम्भीर असर परेको समेत निष्कर्ष निकालिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा गरिएका व्यवस्थाहरु जैविक विविधता महासन्धी, १९९२ र जैविक विविधतासम्बन्धी विश्व्यापी प्रारुप (२०२०–२०३०) को उद्देश्य तथा मर्म र भावनासँग तालमेल खाने किसिमका छैन । साथै उक्त ऐनका व्यवस्थाहरु आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं.१६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), २००७ तथा नेपालको संविधानमा उल्लेखित प्राकृतिक स्रोत साधन माथिको आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेतको विपरित छ । त्यसैले निकुञ्ज ऐन खारेज गरी नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायसमक्ष जारी गरेका प्रतिबद्धताहरू समेतमा उल्लेखित व्यवस्थाहरूसँग मेल खाने गरी अधिकारमुखी अवधारणामा आधारित भई नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने अडानपत्रमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार